सांगली : नदीकाठच्या बागायत जमिनींची नोंद जिरायत करून शेतकºयांचे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रकार शेतकरी संघटनेमार्फत नुकताच उजेडात आला. संपूर्ण मिरज तालुक्यातील नदीकाठच्या सर्व गावांच्या जमिनींच्या सात-बाराला जिरायत नोंद झाली आहे. त्यामुळे आजवर शेतकºयांची यामाध्यमातून मोठी फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी यासंदर्भात शनिवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले की, पूरसंरक्षक भिंत बांधण्यासाठी कसबे डिग्रज येथील शेतकरी अशोक रामू तोडकर व बाळासाहेब यशवंत पाटील या दोन शेतकºयांची अनुक्रमे ३८ गुंठे व १५ गुंठे कृष्णा नदीकाठची शेतजमीन २००७ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली. आजअखेर या दोन्ही शेतकºयांना त्याची नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती. या शेतकºयांनी शेतकरी संघटनेकडे याबाबतचे गाºहाणे मांडले. त्यानंतर याबाबतचा पाठपुरावा करून पाटबंधारे विभागास नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव तयार करण्यास भाग पाडले. मात्र पाटबंधारे विभागाने शेतजमिनीचे मूल्यांकन ५० टक्के कमी दाखविले.
मूल्यांकनाबाबत तहसीलदारांशी संपर्क साधून विचारणा करण्यात आल्यानंतर एक धक्कादायक प्रकार उजेडात आला. संपूर्ण मिरज तालुकाच आॅनलाईन सात-बारावर जिरायत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अनेक अडचणी येत असल्याने पंधरा दिवसात याबाबतची दुरुस्ती होईल, असे आश्वासन दिले. याप्रकरणी सखोल चौकशी केली असता, पूरसंरक्षक भिंत बांधताना कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या नाहीत. आजही संबंधित जमिनींच्या सात-बारा उताºयावर शेतकºयांचेच नाव दिसते. इतर हक्कांमध्येही कोणतीच नोंद नाही. तरीही शासकीय निधी खर्च करून मोठा गुन्हा करण्यात आला आहे. महाराष्टÑातील असे अनेक प्रकल्प जमिनी ताब्यात न घेता बेकायदेशीरपणे पूर्ण करण्यात आल्याचा आमचा दावा आहे. यावेळी कोले यांच्यासोबत सुनील फराटे, रावसाहेब दळवी, बाळासाहेब पाटील, आण्णासाहेब पाटील, अशोक चौगुले, अशोक तोडकर, वसंतराव भिसे, शंकर तपासे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणारकोले म्हणाले की, यासदंर्भात पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे आम्ही तक्रार केली आहे. लवकरच आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही तक्रार करुन संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करणार आहोत. शेवटपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल जाईल.
अन्यत्र शोधाशोधसांगली जिल्ह्यातील अन्य काही तालुक्यांमध्ये असे काही प्रकार झाले आहेत का, याचा शोध आता संघटनेमार्फत सुरू झाला आहे. त्याबाबतची माहिती संकलित केली जात आहे.